IHRSJC के RTI सेल के राष्ट्रीय प्रभारी राव धनबीर सिंह द्वारा गुरुग्राम के जिल्हाधिकारी (IAS) एवं उप रजिस्ट्रार सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज.
भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा चीनी एप (कैम स्कैनर) के इस्तेमाल पर देश मे पहली बार दर्ज हुई IAS अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज.
कोटपूतली/गुरुग्राम/हरियाणा : अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग के RTI सेल के राष्ट्रीय प्रभारी राव धनबीर सिंह द्वारा हरियाणा गुरुग्राम के सरस्वती कुंज सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड के चेयरमैन तथा गुरुग्राम के जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ राजस्थान के कोटपूतली जिले के स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराकर उनके विरुद्ध चाही गई सूचना भारतीय साक्ष्य अधिनियम (इंडियन एविडेंस एक्ट) के बजाय सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अवधारित कर भेजने का आरोप लगाया है साथ ही प्रतिबंधित चीनी एप 'कैम स्केनर' का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है ज्ञात रहे कि समिति के चेयरमैन IAS अधिकारी निशांत यादव हैं और वे गुरुग्राम के वर्तमान कलेक्टर भी हैं. कोटपूतली जिले में वरिष्ठ आरटीआई एक्टिविस्ट तथा IHRSJC के RTI सेल के राष्ट्रीय प्रभारी राव धनवीर सिंह ने कोटपूतली स्थानीय पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है कि उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के तहत प्रमाणित प्रतिलिपि चाहने बाबत समिति में आवेदन किया था, किन्तु लंबा वक्त बीतने के बाद भी आवेदन का निस्तारण नहीं किया गया. आरोप है कि जब विधिक नोटिस भेजा गया तो कार्मिकों ने मूल आवेदन का अवलोकन किए बगैर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बजाय सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अवधारित कर जवाब पत्र भिजवा दिया. किन्तु जब पत्र को देखा गया तो भारत सरकार द्वारा देश मे प्रतिबंधित चीनी एप 'कैम स्केनर' का वाटरमार्क अंकित पाया गया, जो की देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा के लिए खतरा है और इसी कारण उसे 29 जून 2020 को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया जा चुका है. आरोप है कि इसकी सूचना समिति के चेयरमैन को दी, किन्तु उन्होंने समिति के कार्मिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की. परिवादी ने उक्त मामले की सूचना स्थानीय एस.डी.एम व मंडल को दी और पुलिस ने एसडीएम द्वारा भेजी गई मूल प्रति के आधार पर राव धनवीर सिंह की ओर से समिति के चेयरमैन निशांत यादव सहित समिति के उप रजिस्ट्रार यशपाल दहिया व नकल प्रभारी सचिन कुमार विरमानी सहित अन्य लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.
